चंडीगढ़, 17 अक्टूबर: हरियाणा अब पूरी तरह डिजिटल जनगणना करने वाला देश का अग्रणी राज्य बनने जा रहा है। राज्य सरकार ने 2027 में होने वाली जनगणना की तैयारी के रूप में इसे एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर तीन जिलों — पंचकूला, हिसार और फरीदाबाद — में शुरू करने का निर्णय लिया है। इस डिजिटल जनगणना का ट्रायल 10 नवंबर से 30 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। इस दौरान देखा जाएगा कि मोबाइल ऐप के माध्यम से जनगणना करने में किसी प्रकार की कठिनाई तो नहीं आती।
इस डिजिटल जनगणना के लिए एक विशेष मोबाइल एप्लिकेशन तैयार किया गया है। इस ऐप के माध्यम से जनगणना अधिकारी घर-घर जाकर डिजिटल रूप से डेटा दर्ज करेंगे। इस पहल का उद्देश्य कागजी कार्यवाही को समाप्त कर प्रक्रिया को तेज़ और पारदर्शी बनाना है। अधिकारियों का कहना है कि इससे डेटा संग्रहण में समय की बचत होगी और सटीक जानकारी तुरंत उपलब्ध हो सकेगी।
हरियाणा के जनगणना संचालन निदेशक ललित जैन ने बताया कि भारत के इतिहास में यह पहली बार है जब स्व-जनगणना की सुविधा दी जा रही है। यानी नागरिक स्वयं भी ऐप के जरिए अपनी जानकारी भर सकेंगे। इसके साथ ही जनगणना अधिकारी भी उसी ऐप से डेटा अपडेट करेंगे। इस प्रक्रिया से भारी-भरकम फाइलों और कागजातों की आवश्यकता नहीं रहेगी।
उन्होंने बताया कि यह परियोजना भारत सरकार की “डिजिटल इंडिया” पहल का हिस्सा है। सरकार का उद्देश्य आंकड़ों के संग्रहण और विश्लेषण में तकनीकी दक्षता और पारदर्शिता लाना है। इस जनगणना में विशेष वेब पोर्टल का भी उपयोग किया जाएगा, जहां से अधिकारियों को प्रशिक्षण और निगरानी संबंधी जानकारी मिलेगी।
निदेशक जैन के अनुसार, इस बार की जनगणना में डेटा संग्रहण, सत्यापन और विश्लेषण की पूरी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से होगी। इससे न केवल आंकड़ों की सटीकता सुनिश्चित होगी बल्कि अंतिम रिपोर्ट तैयार करने में लगने वाला समय भी काफी कम होगा।
पूर्व-परीक्षण अभ्यास के अंतर्गत जनगणना अधिकारी 17 अक्टूबर से अपने प्रशिक्षण कार्य की शुरुआत करेंगे। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद, 10 नवंबर से प्रारंभिक गणना कार्य शुरू होगा जिसमें प्रत्येक परिवार की स्थिति, उपलब्ध सुविधाओं और सामाजिक-आर्थिक जानकारियों को एकत्र किया जाएगा।
अधिकारियों ने बताया कि 2027 की जनगणना दो चरणों में पूरी की जाएगी। पहले चरण में गृह सूचीकरण यानी मकानों और परिवारों की जानकारी एकत्र की जाएगी, जबकि दूसरे चरण में जनसंख्या गणना की जाएगी। अप्रैल 2026 से सितंबर 2026 के बीच सूचीकरण कार्य समाप्त करने के बाद, फरवरी 2027 में मुख्य जनगणना शुरू की जाएगी।
