हरियाणा सरकार ने अपने कार्यकाल के एक साल पूरे होने पर राज्य के गरीब परिवारों के लिए बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार आज 15 जिलों के 143 गांवों के गरीब परिवारों को 100-100 गज के कुल 8,029 प्लॉट वितरित करेगी। यह योजना उन परिवारों के लिए शुरू की गई है जिनके पास खुद की जमीन या मकान नहीं है। सरकार का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों के ऐसे पात्र परिवारों को स्थायी ठिकाना प्रदान करना है।
इस योजना के तहत सबसे अधिक लाभ सिरसा जिले को मिलेगा, जहां 2,209 परिवारों को प्लॉट दिए जाएंगे। सिरसा के बाद करनाल में 1,587, हिसार में 722, सोनीपत में 630, झज्जर में 319 और नूंह में 299 गरीबों को भूमि आवंटित की जाएगी। इसके अलावा रोहतक, पानीपत, फतेहाबाद, भिवानी, कैथल, यमुनानगर, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी जिलों में भी पात्र परिवारों को प्लॉट दिए जाएंगे।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, ग्राम पंचायतों द्वारा चयनित कुल 19 हजार प्लॉट्स में से फिलहाल 8,029 प्लॉट्स का आवंटन किया जा रहा है। शेष प्लॉट्स अगले चरण में दिए जाएंगे। इस योजना के लिए पंचकूला स्थित इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी स्वयं लाभार्थियों को प्रतीकात्मक रूप से प्लॉट के कागजात सौंपेंगे।
कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ-साथ कई वरिष्ठ मंत्री और विधायक भी मौजूद रहेंगे। यह आयोजन राज्य सरकार के एक साल पूरा होने के अवसर पर विकास के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है। शहरों के साथ-साथ ग्रामीण इलाकों में भी गरीब परिवारों के लिए यह योजना राहत लेकर आई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में शहरी झुग्गी झोपड़ी क्षेत्रों के निवासियों को भी इसी तरह से प्लॉट देने की योजना पर काम चल रहा है।
जानकारी के अनुसार, इस योजना में सबसे अधिक लाभ अनुसूचित जाति (SC) वर्ग को मिलेगा। कुल 8,029 प्लॉट्स में से 4,514 प्लॉट्स SC वर्ग के पात्र परिवारों को दिए जाएंगे। वहीं 582 प्लॉट्स विधवा महिलाओं को, 28 घुमंतु जातियों के लोगों को और 4,032 प्लॉट्स अन्य वर्गों को आवंटित किए जाएंगे। इससे सरकार की सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की नीति को भी बल मिलेगा।
इन प्लॉट्स का वितरण ग्राम पंचायतों के माध्यम से किया जाएगा। जिन लोगों को यह प्लॉट मिलेंगे, उन्हें पंचायत से आवंटन राशि भी प्राप्त होगी। प्रत्येक चयनित लाभार्थी को उनके नाम से जमीन के दस्तावेज सौंपे जाएंगे ताकि भविष्य में किसी प्रकार का विवाद न हो। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में हर जिले के पात्र परिवार को अपने घर का सपना पूरा करने का अवसर मिले।
सरकार के अधिकारियों के अनुसार, 7 हजार से अधिक ऐसे गरीब परिवारों की पहचान की गई है जिन्हें भविष्य में भी इसी योजना के तहत जमीन दी जाएगी। फिलहाल यह योजना पहले चरण में लागू की जा रही है और अगले चरण में अधिक जिलों को शामिल किया जाएगा।
