हरियाणा में लाल डोरा और फिरनियों के अंदर की संपत्ति का मालिकाना हक सरकार देने जा रही है. बता दें कि सरकार द्वारा इन संपत्तियों का सर्वे कर निशानदेही का कार्य पूरा कर लिया गया है। बड़ी बात तो यह है की मालिकाना हक मिलने के बाद लोग अपनी संपत्ति को अपने नाम करवा सकेंगे और उसे बेच भी सकेंगे और उस पर बैंक से लोन भी प्राप्त कर सकेंगे।
हरियाणा सरकार की इस पहल से गांव के 25 लाख लोगों और शहरों के 6 लाख लोगों को फायदा मिलेगा. आगामी विधानसभा सत्र में हरियाणा सरकार इस संबंध में बिल भी लेकर आ रही है.
साल 2018 से शुरू हुआ सर्वे
लाल डोरा और फिरनियों के अंदर आने वाली संपत्तियां लोगों के नाम पर नहीं है जिसकी वजह से इन जमीनों पर कब्जा होने के साथ लोगों के बीच काफी विवाद भी होते हैं. पंचायतों की भी काफी जमीन लाल डोरा के अंतर्गत है. उस पर भी कब्जे किए जा रहे हैं वहीं मालिकाना हक न होने से लोग न तो अपनी जमीन बेच पा रहे हैं और ना ही उस पर लोन ले पा रहे हैं.
इस बारे में सालों से सरकार से गुहार लगाई जा रही थी. पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस मुद्दे पर पहल करते हुए साल 2018 में इन संपत्तियों का सर्वे करने और राजस्व रिकॉर्ड बनाने के निर्देश जारी कर दिए थे ऐसे में अब जाकर इसका यह कार्य पूरा हो चुका है.
रेवन्यू रिकॉर्ड बनेगा
हरियाणा सरकार की तरफ से अब इन संपत्तियों का मालिकों को राज्य विभाग की ओर से एक नंबर दिया जाएगा. पहले पूरे गांव का एक नंबर होता था. इसके साथ ही इन संपत्तियों का रेवन्यू रिकॉर्ड भी बनेगा इसके साथ ही यह भी स्पष्ट होगा कि परिवार की किस सदस्य के पास कितनी संपत्ति है.
ड्रोन के माध्यम से ली गई फोटो
साल 2018 में सर्वे आफ इंडिया ने यह कार्य पूरा किया था ड्रोन की मदद से सारी जमीनों की फोटो ली गई। इसके बाद उसका मैप तैयार किया गया। फिर मैप को ग्रामीणों के सामने रखा गया फिर उनकी ओर से सहमति मिलने के बाद ही संपत्तियों का डाटा तैयार किया गया। ग्रामीणों से आपत्तियां भी मांगी गई सभी आपत्तियों को भी दूर कर दिया गया है।
